काठमाडौं, वैशाख १७ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्। शीतल निवासमा आज दिउँसो ४ बजे वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल तय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

छलफलमा शम्भु थापा, टिकराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी र ललित बस्नेत सहभागी हुनेछन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सहकारी क्षेत्रमा कडाइ गर्दै साना बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने विशेष व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने प्रावधानसमेत समेटिएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि कानुनी राय लिइरहेका कारण यस विषयलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।