काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुरक्षा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली विकास गरिएको छ। पुरानो ई–जीपी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या, बोलपत्रको गोपनीयता र सर्भर अवरोधजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ प्रणाली अघि सारिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पहलमा तयार गरिएको प्रणालीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साइबर सुरक्षादेखि बोलपत्रको गोपनीयतासम्म

नयाँ प्रणालीमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गर्दा पनि प्रभावकारी सञ्चालन कायम राख्ने उद्देश्यले आधुनिक वेब प्रविधि र साइबर सुरक्षा उपाय समावेश गरिएको छ। सम्भावित साइबर आक्रमण, अनावश्यक ट्राफिक र सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन DDoS सुरक्षा, रेट लिमिटिङ तथा बोट नियन्त्रण प्रविधि प्रयोग गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, बोलपत्र खोल्ने निर्धारित समयअघि कबोल रकम अनधिकृत व्यक्तिले हेर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले इन्क्रिप्सन प्रविधि अपनाइएको छ। संवेदनशील कार्यमा दुई तहको प्रमाणीकरण र बहुपक्षीय स्वीकृतिको व्यवस्थाले प्रणालीको सुरक्षा थप बलियो बनाउने अपेक्षा छ।

प्रत्येक गतिविधिको अभिलेख, संशोधनको पनि हिसाब

नयाँ प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन हो। प्रयोगकर्ताले कहिले, के र कस्तो गतिविधि गरे भन्ने विवरण सुरक्षित राख्ने तथा अभिलेखमा अनधिकृत फेरबदल हुन नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बोलपत्र संशोधन गर्दा पुरानो विवरण मेटाएर नयाँ राख्नेभन्दा पनि पुरानो संस्करण सुरक्षित राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बोलपत्रको इतिहास जाँच्न, सम्भावित अनियमितता पहिचान गर्न र आवश्यक अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

दोस्रो चरणमा एआई र बैंक ग्यारेन्टीको प्रमाणीकरण

प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दोस्रो चरणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र स्वचालित प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधा थप्ने योजना छ।

प्रस्तावित सुविधामा एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बोलपत्र पेस भएको वा बोलपत्रदाताबीच मिलेमतोको सम्भावना देखिएमा शंकास्पद गतिविधिको संकेत दिने व्यवस्था समावेश छ। साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायसँग प्रणाली एकीकरण गरी कर चुक्ता तथा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

बैंकहरूसँग एपीआईमार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरी बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता जाँच्ने तथा नेटवर्क अवरुद्ध भएको अवस्थामा सुरक्षित अफलाइन बोलपत्र पेस गर्न सकिने सुविधा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक

नयाँ प्रणालीले सार्वजनिक खरिदमा हुने सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण, गोपनीयता संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर प्रविधिको घोषणा मात्रले पारदर्शिता सुनिश्चित हुँदैन।

प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण, प्रभावकारी अनुगमन र प्रयोगकर्ताको जवाफदेहिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। एआईले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरे पनि त्यसलाई स्वतः दोष प्रमाणित गर्ने आधार मान्न मिल्दैन। निष्पक्ष छानबिन र मानवीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणका सुविधाहरू योजना बनाइएको अवस्थामा रहेकाले तिनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।

समग्रमा, नयाँ विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली सार्वजनिक खरिदलाई डिजिटल, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने सम्भावनायुक्त पहल हो। यसको वास्तविक सफलता भने प्रविधिको क्षमता, कार्यान्वयनको गुणस्तर र अनियमितताविरुद्धको निष्पक्ष कारबाहीमा निर्भर हुनेछ।