महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टियो, कानुनी अधिकार र सुविधाबीच अदालतले छुट्यायो स्पष्ट सीमा

काठमाडौँ, ८ कार्तिक आइतबार । सर्वोच्च अदालतले कैद हदको व्यवस्था लागू भएका कैदीलाई सोही आधारमा प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। कैद हद कैदीको कानुनी अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अदालतले यसलाई प्यारोलजस्तो सशर्त सुविधासँग जोडेर हेर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो।

कैद हदको सुविधा पाएका एक कैदीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णयसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्याख्या गरेको हो। अदालतको यस आदेशले कैद हद र प्यारोलको कानुनी हैसियतबारे महत्वपूर्ण स्पष्टता दिएको छ।

दुई फरक कसुरमा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा अधिकतम कैद अवधिभित्र अर्को कसुरको छोटो कैद अवधि समायोजन हुने व्यवस्थालाई कैद हद भनिन्छ। यो कानुनबमोजिम लागू हुने व्यवस्था हो। अर्कोतर्फ, प्यारोल भनेको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई निश्चित सर्त, निगरानी र कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत जेलबाहिर बसेर बाँकी सजाय बिताउन दिइने अनुमति हो।

सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार कैद हदको सुविधा पाएकै कारण कैदीलाई प्यारोलबाट रोक्न मिल्दैन। प्यारोल दिने वा नदिने विषयमा सम्बन्धित निकायले कानुन र आवश्यक मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, कैद हद लागू हुनु र प्यारोलका लागि योग्य हुनु अलग-अलग कानुनी विषय हुन्।

सर्वोच्च अदालतले ३ असार २०८३ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विक्रम माझीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै उनको अवस्थाको मूल्यांकन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। भदौ २६ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले पछि सार्वजनिक गरेको हो।

यस फैसलाले कैदीको कानुनी अधिकारलाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा सीमित गर्न नहुने मान्यतालाई थप स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्यारोलसम्बन्धी निर्णय गर्दा कैद हदलाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्चको यो आदेशले कैद हद पाएका सबै कैदीलाई स्वतः प्यारोल दिनुपर्ने भनेको होइन। सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था, लागू कानुन र प्यारोलका मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय भने यथावत् रहन्छ।