दूतावासको जग्गा बेचियो, सरकारलाई पत्तै भएन!

नेपाल सरकारले सन् १९८९ मा श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर खर्चेर १.५ एकड जग्गा खरिद गर्‍यो। तर त्यसमध्ये एक एकड जग्गा तत्कालीन अवैतनिक महावाणिज्यदूतले सरकारको अनुमति नलिई दुई पटक निजी व्यक्तिका नाममा बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अचम्मको कुरा, आफ्नै देशको विदेशस्थित सम्पत्ति बिक्री भएको जानकारी नेपाल सरकारले २०८२ सालमा मात्रै पायो। त्यो पनि जग्गाको संरक्षण गर्न तारबार लगाउने क्रममा!

सांसदले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ: आफ्नो सम्पत्ति कसैले बेचिसक्दा राज्य संयन्त्र तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म कसरी अनभिज्ञ रह्यो?

आज उक्त जग्गाको अनुमानित मूल्य ६५ लाख अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरिएको छ। तर यहाँ प्रश्न जग्गाको मूल्यको मात्र होइन, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र प्रशासनिक जवाफदेहिताको हो।

कागजातमा सरकारी सम्पत्ति देखिनु र व्यवहारमा त्यसको संरक्षण हुनु फरक कुरा हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली सम्पत्तिको नियमित अभिलेख, स्वामित्वको प्रमाणीकरण, निरीक्षण र निगरानी भएको भए यस्तो घटना यति लामो समयसम्म लुकेको रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो?

अब सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने पहलसँगै बिक्री प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति, सरकारी अभिलेखको अवस्था र वर्षौँसम्म निगरानी हुन नसक्नुको कारण पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ।

सरकारी सम्पत्ति हराउँदा नागरिकले जवाफ खोज्ने, तर जिम्मेवार निकाय मौन बस्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

यो घटना एउटा जग्गाको विवाद मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहितामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।

जनताको करबाट किनिएको सम्पत्ति कसैको निजी स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैन।