काठमाडौँ — सरकारले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै यस सम्बन्धमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पुनः परिपत्र जारी गरेको हो। यसअघि २०८२ चैत २० गते जारी गरिएको निर्देशनलाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान, संरक्षण र फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत पहिचान गर्ने र त्यहाँ रहेका अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको छ। साथै, तयार गरिएका योजना मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको यो कदम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अवैध कब्जा नियन्त्रणतर्फ लक्षित रहेको बताइएको छ।