काठमाडौं, वैशाख २० विराटपाटी,
 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत १५९४ पदाधिकारी एकै पटक पदमुक्त भएका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा आर्थिक क्षेत्रसम्म व्यापक प्रभाव पारेको छ।

अध्यादेशको प्रभाव सञ्चार तथा हवाई सेवा क्षेत्रमै सबैभन्दा पहिले देखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान लगायतका संस्थाका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

यससँगै प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना आयोगमा समेत नेतृत्व रिक्त भएको छ।

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संख्या प्रभावित भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सेवा आयोग तथा अन्य पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

यसले शैक्षिक प्रशासनमा तत्काल असर पर्ने देखिएको छ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद् लगायतका संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

स्वास्थ्य नीति तथा नियमनमा केही समय अस्थिरता आउने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।

यसले नीति निरन्तरता र परियोजना कार्यान्वयनमा केही प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

कृषि, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा विभिन्न परिषद् र बोर्डहरूमा समेत व्यापक रूपमा पद रिक्त भएका छन्।

सरकारले रिक्त पदमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

यो अध्यादेशले नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको छ।
यसलाई सुधारको प्रयास वा शक्ति पुनःवितरण—दुवै दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ।
अब यसको प्रभाव कार्यान्वयनले स्पष्ट पार्नेछ।