जनकपुर विराटपाटी,मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर गरिएको नयाँ सहमति केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, यो सत्ता सन्तुलन मिलाउने राजनीतिक “रिसेट” पनि हो।

पहिलो कुरा, मन्त्रालय संख्या १२ बाट ९ मा झारिनु कार्यक्षमता सुधारको बहाना जस्तै देखिए पनि यसको मूल उद्देश्य सत्ता साझेदारीलाई टिकाउ बनाउनु हो। मन्त्रालय धेरै हुँदा भागबन्डा र असन्तुष्टि बढ्ने समस्या देखिएपछि दलहरूबीच दबाब कम गर्ने उपाय खोजिएको हो।

दोस्रो, गठबन्धनभित्र शक्ति वितरण स्पष्ट गरिएको छ। कांग्रेस र एमालेले बराबरी ३–३ मन्त्रालय पाउनु र तेस्रो दललाई २ मन्त्रालय दिनु भनेको ठूला दलले बराबरी हैसियतमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति हो। यसले “को हावी हुन्छ” भन्ने द्वन्द्वलाई केही समयका लागि रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तेस्रो, १ करोडभन्दा कमका योजना नहाल्ने निर्णय आर्थिक अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक नियन्त्रणको संकेत हो। साना योजना काट्दा स्थानीय स्तरमा हुने सिफारिस, दबाब र कमिसन राजनीति केही घट्न सक्छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असन्तुष्टि पनि बढ्न सक्छ।

समग्रमा हेर्दा यो निर्णय स्थायित्व खोज्ने कदम हो, तर यसको दीर्घकालीन सफलता दलहरूबीचको विश्वास र बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।