बालेन–स्वर्णिम सरकारको पहिलो आर्थिक परीक्षा

काठमाडौं । सिंहदरबार यतिबेला असामान्य रूपमा शान्त देखिन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयभित्र भने रातदिन एउटा यस्तो दस्ताबेज तयार भइरहेको छ, जसले केवल आगामी वर्षको खर्च मात्रै होइन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको आर्थिक दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ ।

स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय अहिले ‘बजेट वार रुम’ जस्तै बनेको छ । मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ, राति २ बजेसम्म बजेट लेखन, मन्त्री स्वयंले शब्द–शब्द सच्याउने शैली, बाहिरी भेटघाट कटौती, यी सबैले सरकार यसपटक फरक सन्देश दिने तयारीमा रहेको देखाउँछ ।

यो केवल नियमित बजेट होइन । यो बालेन साह को राजनीतिक प्रभावमा बनेको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट हो । त्यसैले यसको राजनीतिक अर्थ पनि गहिरो छ ।

२०४८ सालको ‘स्पिरिट’ फर्काउने प्रयास ?

अर्थमन्त्री वाग्लेले २०४८ सालको ऐतिहासिक बजेटलाई आफ्नो ‘बेन्चमार्क’ बनाएको चर्चा अहिले सिंहदरबारमा व्यापक छ । त्यही बजेटले नेपालमा उदारीकरण, निजी क्षेत्र विस्तार र खुला बजार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो ।

यसपटक पनि सरकार अर्थतन्त्रमा “दोस्रो चरणको सुधार” को संकेत दिन चाहिरहेको देखिन्छ । स्रोतहरूका अनुसार आगामी बजेटमा :निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति,

ठूला पूर्वाधार आयोजना,सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि,

सुस्त बजार चलायमान बनाउने खर्च नीति,परिणाममुखी आयोजना छनोट,जस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न फेरि उही हो, “स्रोत कहाँबाट आउँछ ?”

महत्वाकांक्षा ठूलो, अर्थतन्त्र कमजोर

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले राजस्व संकट, कम पुँजीगत खर्च र बजारको सुस्ततासँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन कठिन हुन सक्छ ।

विगतमा पनि घोषणा ठूला भए, तर खर्च कमजोर भयो । त्यसैले यसपटक जनताले भाषणभन्दा बढी “डेलिभरी” हेर्नेछन् ।

यदि बजेटले उद्योग, रोजगारी र लगानीमा विश्वास फर्काउन सकेमा सरकारका लागि यो टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ । अन्यथा, यही बजेट आलोचनाको मुख्य आधार पनि बन्न सक्छ ।

“बालेन शैली” को प्रशासनिक छाप

यसपटक बजेट प्रक्रियामा एउटा नयाँ कुरा स्पष्ट देखिएको छ, “कडा प्रशासनिक अनुशासन” ।

मन्त्रालयभित्र गोप्य तयारी, सीमित पहुँच, रातभरको काम र प्रत्यक्ष निगरानीले सरकार आफूलाई परम्परागत शैलीभन्दा फरक देखाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ ।

तर आर्थिक सुधार केवल ‘इन्टेन्स माहोल’ ले मात्रै सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रको विश्वास, नीतिगत स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

अब देशको नजर बजेटमाथि

अब केही दिनपछि आउने बजेटले स्पष्ट पार्नेछ, सरकार लोकप्रिय नारातर्फ जान्छ कि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारतर्फ ।

सिंहदरबारमा अहिले केवल अंक लेखिँदै छैनन्, सरकारको आर्थिक विश्वसनीयताको भविष्य पनि लेखिँदैछ ।