काठमाडौं, असार ३ विराटपाटी ,लामो समयदेखि वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ। अब आगामी असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बुझाउने कम्पनीहरूले विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना, शुल्क, दस्तुर तथा कर छुट पाउने भएका छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएर पनि नियमित विवरण पेश नगरेका, नवीकरण तथा अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको हो।

सरकारले अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि ल्याएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार असोज मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण र सम्बन्धित राजस्व दाखिला गरेमा अघिल्ला वर्षका सबै बाँकी जरिवाना स्वतः मिनाहा हुनेछ।

यस सुविधाबाट निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी खारेजी (लिक्विडेशन) गर्न समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्बन्धित सबै कम्पनीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी सहुलियतको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।