राष्ट्र बैंकको नयाँ रणनीति: बैंकिङ सुधारदेखि कर्जा सहजीकरणसम्म १८ निर्णय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्व र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यसहित १८ वटा प्रमुख नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, बैंकदर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

बैंकिङ क्षेत्रको लागत घटाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ वर्गीकरण लागू गर्ने, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था सरलीकरण गर्ने र कर्जा तथा ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

यसैगरी, व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा सुविधा सहज बनाउने नीति लिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा Peer-to-Peer (P2P) Lending सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। साथै आर्थिक अवस्था प्रतिकूल बनेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अत्यावश्यक अवस्था बाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारमा परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम राखिनेछ, जसबाट बजारमा विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।