मोहीको नाम हटाएर जग्गा बिक्री, धितो राखेर करोडौं ऋण प्रवाह भएको आशंका

विराटनगर । मोही कायम रहेको जग्गाको सरकारी अभिलेख हेरफेर गरी बिक्री गरिएको र त्यसैलाई धितो राखेर करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको आशंकासहितको घटना सार्वजनिक भएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगर (साबिक मालपोत कार्यालय), बिचौलिया र केही सरोकारवालाबीच मिलेमतो भएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ।

जहदा गाउँपालिका–५ स्थित कित्ता नम्बर ८० को १२ कट्ठा १५ धुर जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोहीका रूपमा कायम थिए। जग्गाधनी रोमीदेवी चौधरीको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा मोहीको नाम उल्लेख भए पनि असार ३० गते उक्त जग्गा विराटनगरका व्यापारी सचिन साह हलुवाईको नाममा नामसारी गर्दा मोही महल खाली राखिएको पाइएको छ।

कानुनअनुसार मोहीको हक सुरक्षित नगरी वा लगत कट्टा नगरी मोही लागेको जग्गा बिक्री तथा धितो राख्न मिल्दैन। तर, मोहीको विवरण हटाइएको भनिएको सोही जग्गा नामसारी भएको भोलिपल्ट असार ३१ गते सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ‘पर्चेजिङ लोन’ स्वीकृत गरेको देखिएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य करिब ३० देखि ३२ लाख रुपैयाँ आसपास रहे पनि अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी ठूलो रकम ऋण प्रवाह गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

विवाद बाहिरिएपछि अभिलेख सच्याउने प्रयास

घटना सार्वजनिक भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा पुनः अजबलाल केवटको नाम थपिएको पाइएको छ। स्रेस्तामा डटपेन प्रयोग गरी नाम सच्याइएको र डिजिटल अभिलेखसमेत संशोधन गरिएको बताइएको छ।

कार्यालयका अधिकृत ढाकाप्रसाद बरालले राजीनामा पारित गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटि भएको र पछि सुधार गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, अनलाइन फाराम भर्ने चरणमै मोहीको विवरण हटाइएको देखिएकाले यो सामान्य त्रुटि नभई नियोजित कार्य हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

बैंक र खरिदकर्तामाथि पनि प्रश्न

सिटिजन्स बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। जग्गा खरिदकर्ता सचिन साहले भने रंगेलीका अजय मण्डलमार्फत ऋण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वीकार गरेका छन्।

यसअघि २०७९ सालमा १३ लाख रुपैयाँ ऋणको धितोका रूपमा उक्त जग्गा रोमीदेवी चौधरीको नाममा पास गराइएको थियो। त्यसबेला संलग्न रहेका राजेन्द्रप्रसाद केवटले आफ्नो जानकारीबिना जग्गा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिएको र मोहीको हकसमेत प्रभावित भएको भन्दै प्रहरी चौकी मझारेमा उजुरी दिएका छन्।

जग्गाको अभिलेख परिवर्तन, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र ऋण स्वीकृतिको समयक्रमले सरकारी कार्यालयदेखि वित्तीय संस्थासम्मको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।