सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । वन संरक्षणसँगै त्यसबाट स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले सामुदायिक वनलाई आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बनाउने भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता, वन पैदावारको प्रशोधन तथा बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले चार दशकभन्दा लामो सामुदायिक वन अभियानबाट प्राप्त अनुभवलाई अब उत्पादन, उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार सामुदायिक वनले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै आयआर्जन, युवा सहभागिता र उद्यमशीलताको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै समुदाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन्। वन व्यवस्थापनमा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

सरकारले काठ, बाँस तथा गैरकाठ वन पैदावारबाट स्वदेशी उत्पादन बढाउने, प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्ने र वातावरणमैत्री पर्यटनमार्फत स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। वन्यजन्तुका लागि वनभित्रै पर्याप्त आहार र बासस्थानको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

मन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताइन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्। ती समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। कार्यक्रममा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने वन उपभोक्ता समितिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो।