काठमाडौँ, भदौ ६ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतमा लैजानुभन्दा पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरिको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले पार्टीभित्रका असहमति पार्टी कार्यालयमै छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सर्वोच्च अदालतमा जाने अधिकारलाई कसैले रोक्न नहुने भन्दै अदालतले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

शर्माका अनुसार संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले राजनीतिक दलको महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सामान्यतः पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप समय लिन सकिने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

तर कांग्रेसको विधानमा संविधानले दिएको थप ६ महिनाको प्रावधान नरहेको उनको दाबी छ। कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष समय थप गर्न सकिने र सो अवधि आगामी मंसिरमा पूरा हुने उनले स्पष्ट पारे।

‘विधानमा नलेखिसकेपछि मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन,’ शर्माले भने।

आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रिया निर्धारित समयमा अघि बढ्न नसके मंसिरपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि आफू संवाद र एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै शर्माले इतर समूहको भेलाअघि डा. शशाङ्क कोइरालासँग आफूहरूले भेट गरेको जानकारी पनि दिए।

उनले कोइरालालाई कांग्रेसलाई आगामी पुस्ताले थप बलियो बनाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेको बताए।