काठमाडौं । कुखुरापालन व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै पोल्ट्री व्यवसायी तथा किसानहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमक्ष आफ्नो पेशा संरक्षण र व्यवसायलाई दिगो बनाउनुपर्ने भन्दै १२ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

किसानहरूले उत्पादन लागत, जोखिम र लगानीलाई आधार बनाएर कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै कुखुराको मूल्य निर्धारणमा किसानको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

बजारमा बिचौलिया र पोल्ट्री स्टोरबाट हुने अनियमितता अन्त्य गर्न पनि किसानहरूले माग गरेका छन्। तराजुमा हुने गडबडी, विभिन्न बहानामा गरिने कटौती तथा प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाउने प्रवृत्तिले किसान मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

ह्याचरीले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा चल्ला बिक्री गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने र चल्लाको गुणस्तरमा नियमित अनुगमन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। दाना कम्पनीहरूले गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दानाको गुणस्तरसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी गुनासो संयन्त्र बनाउनुपर्ने किसानहरूको माग छ।

भारतबाट हुने कुखुरा तथा चल्लाको अवैध आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उत्पादन बढेर बजार मूल्य घट्ने समयमा किसानले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सातै प्रदेशमा सरकारी वा सहकारीस्तरबाट कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

किसानका प्रमुख १२ माग

१. उत्पादन लागतका आधारमा कुखुराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने।
२. कुखुराको मूल्य निर्धारणमा किसानको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
३. बिचौलियाको एकाधिकार र बजारमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नुपर्ने।
४. तराजुमा हुने गडबडी र अनधिकृत मूल्य कटौती रोक्नुपर्ने।
५. चल्लाको मूल्य र गुणस्तरमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने।
६. गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
७. भारतबाट हुने अवैध कुखुरा तथा चल्ला आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
८. सातै प्रदेशमा सरकारी वा सहकारीस्तरका भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
९. दैनिक बजार मूल्यबारे पारदर्शी सूचना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
१०. रोग पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने।
११. किसानलाई आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा र विज्ञ परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने।
१२. किसानका समस्या समाधानका लागि छुट्टै प्रभावकारी आयोग वा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने।

किसानहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेतसमेत दिएका छन्।