काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि आफ्नै प्राविधिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। डिजिटल शासनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

हालै स्वीकृत गठन आदेशअनुसार केन्द्रमा ६ जना पदाधिकारी र ३० जना कर्मचारी रहनेछन्। केन्द्रले सरकारी निकायका आवश्यकता पहिचान गरी सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ।

सरकारको यो पहललाई सरकारी डिजिटल प्रणालीमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले विभिन्न सरकारी निकायले फरक–फरक प्रणाली र सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएका कारण तिनको एकीकरण, सुरक्षा र नियमित मर्मतसम्भार चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ।

नयाँ केन्द्रमार्फत सरकारी कार्यालयमा आवश्यक डिजिटल प्रणालीको माग पहिचान गरेर योजनाबद्ध रूपमा सफ्टवेयर विकास गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत कोड, डेटा र प्राविधिक संरचनामाथि सरकारको नियन्त्रण तथा पहुँच पनि बलियो बनाउन सक्छ।

विशेषगरी नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, राजस्व, प्रशासनिक अभिलेख तथा अन्य संवेदनशील सरकारी तथ्यांकको सुरक्षा अहिलेको डिजिटल युगमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। आफ्नै दक्ष जनशक्ति विकास गर्दै सरकारी प्रणाली सञ्चालन गर्ने क्षमता बढाउनु यस दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।

यसबाट नेपालमा सरकारी आईटी जनशक्तिको विकास र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरसमेत सिर्जना हुन सक्छ। नयाँ पुस्ताका सफ्टवेयर इन्जिनियरले सरकारी डिजिटल परियोजनामा प्रत्यक्ष काम गर्ने अवसर पाउने भएकाले राज्यको प्राविधिक क्षमता विस्तार हुन सक्छ।

तर सरकारी संरचना स्थापना हुँदैमा निजी क्षेत्रको भूमिका समाप्त हुनुपर्ने भने होइन। नेपालका निजी आईटी कम्पनीले सफ्टवेयर विकास तथा डिजिटल सेवा निर्यातमा उल्लेखनीय क्षमता बनाइसकेका छन्। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र संयुक्त विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकिए अझ राम्रो परिणाम आउन सक्छ।

सरकारले मापदण्ड, सुरक्षा नीति र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने तथा निजी क्षेत्रले नवीन प्रविधि, दक्षता र बजार अनुभव उपलब्ध गराउने मोडल अपनाउन सके नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र थप बलियो बन्न सक्छ।

अन्ततः नयाँ सफ्टवेयर केन्द्रको सफलता त्यसले कति प्रभावकारी, सुरक्षित र नागरिकमैत्री डिजिटल सेवा निर्माण गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। सरकारी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, डेटा सुरक्षालाई बलियो बनाउने र आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने दिशामा यो पहललाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ।

अबको आवश्यकता सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको बलियो मोडल विकास गर्दै नेपालको डिजिटल क्षमता स्वदेशमै निर्माण गर्नु हो।