लेखा कर्मचारी सरुवालाई लिएर मधेशमा असन्तुष्टि, निष्पक्ष छानबिनको माग
२०८३ भाद्र १८, बिहीबार १८:५४
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत ७६ जना लेखा कर्मचारीको सरुवा विवादमा तानिएको छ। कर्मचारीहरूले सरुवाअघि अर्थमन्त्रीको सचिवालय तथा अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीबाट सम्पर्कमा आउन दबाब दिइएको र आर्थिक लेनदेनका लागि प्रस्ताव आएको आरोप लगाएका छन्।
कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार रकम बुझाउनेलाई पायक तथा आकर्षक कार्यालयमा र रकम नदिनेहरूलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरिएको छ। उनीहरूले उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झामाथि समेत रकम मागेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ मा रहेको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। अवकाशको नजिक पुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले पारिवारिक तथा मानवीय अवस्थासमेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन्। लहानमा कार्यरत एक कर्मचारीको सन्तान अपाङ्गता भएको र श्रीमतीसमेत सोही क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उनलाई सिरहा सदरमुकाम सरुवा गरिएको उदाहरण उनीहरूले दिएका छन्।
यसअघि पनि महोत्तरीस्थित सिँचाइ कार्यालयका लेखा कर्मचारीको सरुवाका क्रममा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेको र सम्बन्धित शाखा अधिकृतले स्पष्टीकरण दिनुपरेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। तर उक्त विषयमा भएको प्रशासनिक कारबाहीको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरुवा विवादमा अर्को प्रश्न सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको दबाबलाई लिएर उठेको छ। कर्मचारीहरूले बरबुझारथ तथा बाटोको म्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै तत्काल रमाना हुन दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान र प्रतिवेदन तयारीको काम पूर्ण रूपमा नसकिएको अवस्थामा ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको आर्थिक प्रशासन प्रभावित हुनसक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन, कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर तथा आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको भनिएका व्यक्तिमाथि प्रशासनिक र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
लेखा कर्मचारीको सरुवा विवादले मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अब मुख्य चासो आरोपको सत्यता छानबिनमार्फत सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।




