धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठबन्धनमा बनेको सरकारले उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सोमबार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधार बनाउँदै स्वरोजगार र आयआर्जनका कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको योजना छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

प्रदेशका लागि दीर्घकालीन कृषि गुरुयोजना निर्माण गरी सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।

दूध, माछा, मासु, अण्डा र मह उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ठूला पशुपालन आयोजना तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ।

प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजना तयार गरी रणनीतिक सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ।

पश्चिम सेतीलगायत ठूला ऊर्जा आयोजनालाई अघि बढाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, महिला हिंसा र बालविवाह अन्त्य गर्ने तथा सुदूरपश्चिमलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ।

‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ सरकार

सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस प्रणालीमा लैजाने सरकारको योजना छ।

नागरिकका गुनासा सुनुवाइका लागि ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ। प्रदेशको शासकीय प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

एमाले र नेकपाले सरकार सञ्चालनमा आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वय कायम गर्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अब चुनौती कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु होइन, ४० बुँदालाई समयमै परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।