काठमाडौं, असोज १३। सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुदान स्वीकार गर्नेसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डका साथै गर्जाङ खोला र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति दिइएको छ।

त्यस्तै, पशु स्वास्थ्य तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि तयार भएका विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा समूहका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णेललाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि वैदेशिक अनुदान परिचालनसँगै पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुधार र विभिन्न कानुन संशोधनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।