काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी रहनेछन्।

विधेयकको दफा ११७ र ११८ मा स्थानीय सेवाको गठन, पद संरचना तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ। स्थानीय तहको संरचना र क्षमताअनुसार अधिकृत तहको अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औँ तहसम्म, नगरपालिकामा १०औँ तहसम्म र गाउँपालिकामा ८औँ तहसम्मका पद रहनेछन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि यही संरचनाअनुसार रहने प्रस्ताव छ। महानगर तथा उपमहानगरमा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा ८औँ तहका प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न सक्नेछन्।

तोकिएको तहको कर्मचारी उपलब्ध नभए एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर स्थानीय सेवाबाट आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा खटाउन सकिनेछ। खटाइएका कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त स्थानीय तहमा १० दिनभित्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

सरकारले कर्मचारी खटाउन नसकेको अवस्थामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

विधेयकले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई क्रमशः स्थानीय सेवामै स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यसले संघीय सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अहिलेको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ।

यद्यपि, स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, पदपूर्ति क्षमता र प्रदेशअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय यसको कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।