विराटनगर, मंसिर २४ बुधबार , कृषि अनुदानको दुरुपयोगबारे बढ्दै गएका प्रश्नपछि कोसी प्रदेश सरकारले बजेट मोडेलै परिवर्तन गर्दै नगद अनुदानको सट्टा कृषि कर्जामा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन थालेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तय गरिएको ४० करोड बजेट प्रक्रियागत ढिलाइका कारण समयमै खर्च हुन नसकेपछि सरकारले अब अनुदान सीधै किसानको ऋण ब्याजमा भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष कर्जा लिएका १४१ व्यावसायिक कृषकले बुझाउनुपर्ने ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज रकम भुक्तानी प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४८ बैंक, ८२ वित्तीय संस्था र ११ सहकारीमार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जाको ब्याज सरकार स्वयंले तिरिदिने घोषणा गरिएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरका शब्दमा, सिधै अनुदान वितरणले परिणाम दिन नसकेपछि यसलाई परिणाममुखी मोडेलतर्फ मोडिएको हो। यसपटक अनुदान सिधै किसानको उत्पादनमा लगानी हुने सुनिश्चितता बनाइएको छ।”

यही नीतिले युवाहरूलाई स्टार्टअप कृषि उद्यममा प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने दाबी गरिएको छ।

कसलाई र कसरी ब्याज सहुलियत ?

न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ३ करोडसम्म कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानबैंकमार्फत लिएको कर्जामा ६% ब्याज सहुलियतसहकारीमार्फत लिएको कर्जामा ८% ब्याज सहुलियत

तर, प्रतिबन्ध पनि स्पष्ट
 कर्जाबाट जग्गा वा सेयर खरिद गर्न नपाइने
 अन्य सरकारी अनुदान तथा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम दोहोरो लाभ लिएर सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले कृषि कर्जा ब्याज अनुदान व्यवस्थापनका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री संयोजक रहने गरी उच्चस्तरीय समितिका साथ सफ्टवेयर आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

कोसी प्रदेशको नयाँ मोडेलले अनुदानलाई ‘नगद वितरण’ बाट उत्पादन–केन्द्रित लगानीमा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएको छ। अब किसानले ऋण त लिने तर ब्याज राज्यले तिरिदिने व्यवस्था लागू गर्दै प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायलाई औपचारिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष लिएको छ।