ई–७ भिसा फुकुवा: अदालतको आदेशपछि कोरिया सिपयुक्त कामदारको बाटो खुल्दै

काठमाडौं, मंसिर २८ आइतबार , उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत सिपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधिमा लगाइएको रोक हटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ गते जारी गरेको ‘कार्यविधि रोक’ सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिँदै कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि रोकिएको यो कार्यविधि व्यवसायीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै विभागको पुरानो सूचना लागू नहुने जनाएको हो।

श्रम मन्त्रालयले ‘दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने कार्यविधि, २०८०’ मार्फत म्यानपावर कम्पनीमार्फत सिपयुक्त कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण पनि सुरु गरेको थियो।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार अदालत र मन्त्रालयको आदेशपछि विभागको रोकसम्बन्धी सूचना स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अघि बढेको/नबढेको विषयमा मन्त्रालय र विभाग अझै स्पष्ट छैनन्।

हाल कोरियाले ईपीएस (कोरियन भाषा परीक्षा) र ई–७ भिसा गरी दुई माध्यमबाट विदेशी कामदार लिँदै आएको छ। नेपालबाट ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था ईपीएस प्रणालीलाई असर पार्ने भन्दै यसअघि व्यापक विरोधसमेत भएको थियो।