विराटनगर पुस ९ ,मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। संघीय प्रशासनलाई नागरिक नजिक पुर्‍याउने सरकारको नीतिअनुसार खारेज गरिएका करदाता सेवा कार्यालयका काम अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुन थालेका हुन्।

आज आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सेवाको शुभारम्भ गरे। सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबीच सेवा हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

यससँगै केराबारीका बासिन्दाले कर दर्ता, विवरण बुझाउने र कर चुक्ता गर्न टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाबाटै पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान) ‘दि भान्छा क्याफे एण्ड रेस्ट्रो’का लागि चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले यस कदमले करदाताको समय र खर्च बचत हुनुका साथै कर प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्षले स्थानीय राजस्व प्रणाली सुदृढ हुने र नागरिकको दायित्व निर्वाह सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

गत कात्तिक १७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार खारेज गरिएका करदाता सेवा कार्यालयका सेवा स्थानीय तहबाटै दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो सेवा देशभर क्रमशः विस्तार गरिनेछ।