सार्वजनिक सहायता बहानामा अमेरिकाको कडाइ
२०८२ माघ १, बिहीबार ०९:२४नेपालसहित ७५ देशका लागि आप्रवासी भिसा स्थगित

काठमाडौं माघ १, अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई कारण देखाउँदै ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन प्रक्रिया थप कडा बनाएको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई प्रभावित देशबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा लिइएको यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी व्यापक अध्यागमन आदेशकै निरन्तरता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिकी करदातामाथि आर्थिक भार पर्ने सम्भावना रहेका आप्रवासीहरूबाट प्रणालीको ‘दुरुपयोग’ रोक्न यो कदम चालिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अमेरिकी जनताको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अध्यागमन प्रक्रिया पुनःमूल्याङ्कन गरिँदैछ।”
यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले यसअघि करिब ४० देशमा लागू गरेको अध्यागमन तथा यात्रा प्रतिबन्धको विस्तारसमेत हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालभरि अमेरिकी प्रवेश मापदण्ड कडा पार्ने नीति निरन्तर अघि बढाइएको छ।
स्थगन आप्रवासी भिसामा सीमित भए पनि पर्यटक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका गैर–आप्रवासी भिसा आवेदकहरू पनि अब कडा निगरानीमा पर्ने भएका छन्। अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई आवेदकहरू सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने–नहुने विषयमा ‘पूर्ण जाँच’ गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आवेदकले अमेरिका बसाइका क्रममा कुनै पनि सरकारी सहायता नलिने स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। शंका लागेमा आर्थिक हैसियत खुलाउने अतिरिक्त फारमसमेत भराउन सकिनेछ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार भिसा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, शिक्षा, सीप, आर्थिक स्रोत, अघिल्लो सार्वजनिक सहायता प्रयोग तथा अङ्ग्रेजी दक्षतासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ। आवश्यक ठानेमा अङ्ग्रेजीमै अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसअघि पनि ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए तापनि, नयाँ निर्देशनले त्यसको दायरा थप विस्तार गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, रुस, इरान, सोमालिया लगायत ७५ देशका नागरिक यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। स्थगन आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने बताइएको छ।
उता, सन् २०२६ को विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना गर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा गैर–आप्रवासी भिसाको माग तीव्र रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले वैदेशिक रोजगारी, परिवार पुनर्मिलन र स्थायी बसोबासको सपना बोकेका हजारौँ नेपालीमाथि अनिश्चितता थपेको छ।




