विराटनगर माघ १५, कोसी प्रदेशको राजनीतिक र विकास एजेन्डा फेरि औपचारिक छलफलमा प्रवेश गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन माघ २५ गते दिउँसो २ बजेबाट सुरु गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

प्रदेशसभाको आफ्नै भवन र सचिवालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले यसपटकको अधिवेशन विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहबाट सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सभागृह प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ भनी पर्यटन, वन तथा वातावरण  मन्त्री भिम  पराजुलीले जानकारी दिए ।

अधिवेशन आह्वानसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र कानुनी संरचना सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित थप महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले कोसी प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन (गठन आदेश) २०८२ लाई स्वीकृति दिएको छ, जसले नीति–निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई कानुनी पहुँच सुनिश्चित गर्न कोसी प्रदेश कानुनी सहायता विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।

विकास आयोजनातर्फ नेपाल–जापान सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको कोसी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर छुट दिने निर्णय गरिएको छ। यसले आयोजनाको लागत घटाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले साढे १२ प्रतिशत म्याचिङ फन्ड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत संघीय सरकारले ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ७० लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी, विपन्न नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कोसी जनता आवाससम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०८२ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

प्रदेशसभाको अधिवेशनसँगै यी निर्णयहरूले कोसी प्रदेशको विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।