अमेरिकी प्रविधिबाट बलियो बनेको चिनियाँ निगरानी संयन्त्रः नेपालमा तिब्बती शरणार्थी अझै असुरक्षित

काठमाडौँ माघ २६, अमेरिकी प्रविधिको आधारमा विकास भएको चिनियाँ निगरानी प्रविधि अहिले विश्वभर फैलिँदै गएको छ । यही प्रविधिको प्रयोग नेपालमा समेत तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा यहाँ बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरू गम्भीर जोखिममा परेका छन् ।

अमेरिकी समाचार संस्था एपी (Associated Press) को विस्तृत अनुसन्धानअनुसार नेपालमा जडान गरिएका अधिकांश सीसीटीभी क्यामेरा, फेसियल रिकग्निसन र एआई-आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली चिनियाँ कम्पनीहरू हिकभिजन, दाहुवा र युनिभ्युले उपलब्ध गराएका हुन् । यी प्रविधि नेपाल प्रहरीको “सेफ सिटी” परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौँदेखि सीमावर्ती जिल्लासम्म विस्तार गरिएको छ ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार, यी चिनियाँ प्रविधिहरूको जरो भने अमेरिकी कम्पनीहरूले विकास गरेको सफ्टवेयर, चिप र क्लाउड प्रविधिमा गाडिएको छ । अमेरिकी कम्पनी अमेजन वेब सर्भिसेज (AWS) ले समेत केही चिनियाँ निगरानी कम्पनीलाई क्लाउड सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर तिब्बती समुदायमा परेको छ । पहिले हजारौँको संख्यामा नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थी अहिले एक वर्षमा एकल अंकमा सीमित भएका छन् । निगरानी बढेसँगै प्रदर्शन, सभा तथा सांस्कृतिक पहिचानसम्बन्धी गतिविधि लगभग ठप्प भएका छन् ।

नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै “नेपाल भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने” प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यही नीतिको आडमा निगरानी प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको मानवअधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रवृत्तिले नेपाललाई क्रमशः “डिजिटल निगरानी राज्य” तर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । सुरक्षा नाममा जडान गरिएका प्रविधि नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शरणार्थी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार बनेका छन् ।

तिब्बती समुदायका एक पूर्व अभियन्ताले भने, “अब हामी सार्वजनिक रूपमा तिब्बती भएर बाँच्न सक्दैनौँ । क्यामेराले हेरेको अनुभूति सधैँ हुन्छ ।”

नेपालका लागि चुनौती स्पष्ट छ—एकातिर कूटनीतिक सन्तुलन, अर्कातिर मानवअधिकार र संवैधानिक स्वतन्त्रताको रक्षा । निगरानी प्रविधिको प्रयोगबारे पारदर्शिता र कानुनी नियन्त्रण नभए नेपाल पनि डिजिटल अधिनायकवादतर्फ फस्ने जोखिममा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ ।