संघीय कोषमा दबाब:प्रदेश–स्थानीय तहको बजेटमा कटौती 

काठमाडौं फागुन २, चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घटाउने निर्णय गरेको छ । कमजोर बन्दै गएको आम्दानीले संघीय कोषमा दबाब बढेपछि बजेट पुनःसमायोजन अपरिहार्य बनेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त हुनु, आयातमा गिरावट आउनु र निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर रहनुले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो । यही कारण समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका केही शीर्षकमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले अनिवार्य सेवा र प्राथमिकताका आयोजनामा असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेको छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने अनुदान घट्दा विकास योजना ढिलो हुने र सेवा प्रवाहमा दबाब बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय सरकारले कर प्रशासन कडा बनाउने, कर दायरा विस्तार गर्ने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता उपायमार्फत आगामी दिनमा राजस्व संकलन सुधार्ने तयारी गरेको छ । साथै आर्थिक अवस्थाको निरन्तर समीक्षा गर्दै आवश्यक परे थप बजेट समायोजन गरिने संकेत पनि दिएको छ ।