काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन् । प्रत्येक प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै ह्वाट्सएप समूह बनाएर प्रत्यक्ष संवादमार्फत काम अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

बुधबार मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले बजेट विनियोजन अब पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा हुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार, स्थानीय तहका वास्तविक समस्या र प्राथमिकताहरू बुझेर सोहीअनुसार निर्णय लिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

रास्वपा सांसद मनिष झा ले छलफलपछि कर्मचारीतन्त्रको जटिलता र दलीय प्रभावका कारण सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए । उनले दीर्घकालीन सुधारसँगै तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

छलफलको प्रभाव तत्काल देखिन थालेको उदाहरण दिँदै झाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उडान संख्या कम भएको गुनासो उठेपछि सोहीअनुसार उडान तालिका थपिएको जानकारी आएको बताए ।

यस पहलमार्फत सांसदहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा क्षेत्रीय आवश्यकता संकलन गरी निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ