काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा यस्तो सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो कदमले बजारमा केही समयका लागि मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो छ।

 पेट्रोलियमजस्तो आयातमुखी वस्तुमा कर छुट दिँदा उपभोक्तालाई तत्काल राहत मिल्न सक्छ, तर राजस्वमा पर्ने असर र दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनबारे बहस सुरु भएको छ।

यस्तै बैठकले विश्व बैंक बाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत विभिन्न सडक तथा सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय समेत गरिएको छ।

सरकारको निर्णयले तत्काल राहतको सन्देश त दिएको छ,
तर मूल प्रश्न अझै उही छ—
के यस्तो सहुलियतले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ,
वा यो केवल क्षणिक मात्रै हो?