विराटनगर — आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर लापरवाही देखिँदा कोसी प्रदेश सरकार मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष ‘शून्य’ मा झरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु फर्छ्योटतर्फ एक अंकसमेत जुटाउन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोर कामशैलीको स्पष्ट संकेत हो।

वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको बेरुजु नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ। अनुगमन समिति, नियमावली र संरचना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष लाचार देखिएको छ। कागजमा मात्र सीमित संयन्त्रले वास्तविक सुधार ल्याउन नसकेको प्रस्ट भएको छ।

०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्म ८ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिँदा त्यसको आधाभन्दा कम मात्र फर्छ्योट हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। अझै ५ अर्बभन्दा बढी रकम अलपत्र रहनु प्रशासनिक उदासीनताको परिणाम हो। अद्यावधिक विवरणअनुसार यो अंक १० अर्ब नाघिसकेको छ, जसले अवस्थाको भयावहता झनै उजागर गर्छ।

बेरुजु सूचकमा १५ अंकभार हुँदाहुँदै शून्य प्राप्त गर्नु केवल कमजोरी होइन, शासन प्रणालीप्रतिको जिम्मेवारीहीनताको उदाहरण हो। यस्तो प्रवृत्तिले आगामी अनुदान तथा वित्तीय विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।

अब पनि सुधारतर्फ कठोर कदम चालिएन भने कोसी प्रदेश आर्थिक अव्यवस्थाको दुष्चक्रमा अझ गहिरिँदै जाने खतरा टड्कारो देखिन्छ।