दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नयाँ मोडेल आवश्यक

काठमाडौं । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन प्रवाह गरिएको सहुलियत कर्जाको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अध्ययनअनुसार करिब २५.६ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रत्यक्ष दुरुपयोग भएको छ

 भने ४६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लक्ष्यअनुसार प्रयोग नभएको देखिएको छ। रकमको आधारमा हेर्दा यो अनुपात ६६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये ५२.६ प्रतिशत कर्जा काठमाडौंमै केन्द्रित रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन न्यून भए पनि काठमाडौंमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको तथ्यले प्रणालीमै गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्दछ।

कृषि कर्जा गैर–किसानले लिने, अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने वा विदेश जाने खर्चमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वास्तविक किसान भने आवश्यक पूँजीबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

यता, युवाहरूको कृषि क्षेत्रमा सहभागिता कमजोर रहँदा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ। पर्याप्त लगानी र अवसर हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक किसानभन्दा व्यवसायीसँगको कमिशनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनाएको छ। यसले ग्रामीण तहसम्म पुग्नुपर्ने कर्जा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहमा छुट्टै  स्वतन्त्र ‘किसान उद्यमी कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उक्त कोषमा स्थानीय लघुवित्तीय विज्ञसहितको टोली गठन गरी केन्द्र सरकार र बैंकबाट सहुलियत रकम उपलब्ध गराई, सोही कोषमार्फत सिधै किसानलाई ऋण वा लगानी गर्ने मोडेल प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।

जहाँबाट वास्तविक किसानले लाभान्वित हुनेछन् अनि कृषि उत्पादन बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ ।