काठमाडौं, वैशाख २— सरकारले २०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा बहाल भएका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणिकरण तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) ले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो।

यसैबीच, सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र पनि गठन गरेको छ।

उक्त संयन्त्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।