विराटनगर । कोशी प्रदेशको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधारका रूपमा रहेको ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ यतिबेला अन्योलको भुमरीमा परेको छ। अस्पताल सञ्चालन भइरहेको जग्गाधनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ३० दिनभित्र जग्गा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएपछि अवस्था जटिल बनेको हो।

कोभिड–१९ महामारीका बेला अस्थायी प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, यस अवधिमा न त औपचारिक भाडा सम्झौता गरिएको छ, न त भाडा भुक्तानी नै गरिएको कम्पनीको दाबी छ।

पटक–पटकको पत्राचारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कम्पनीले अब कानुनी प्रक्रियामा जाने संकेत दिएको छ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार अस्पतालले पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल प्रयोग गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरे पनि कम्पनीले न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यसैबीच, कम्पनीले सोही स्थानमा आधुनिक गोदाम तथा साइलो निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ।

उक्त स्थानमा कोभिड अस्पतालबाट सुरु भएको संरचना पछि सरुवा रोग अस्पताल हुँदै हाल ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’का रूपमा सञ्चालनमा छ। यो केन्द्र स्थापना गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की ले विशेष पहल गरेका थिए। यद्यपि, पूर्वाधार विस्तार भए पनि आवश्यक जनशक्ति र व्यवस्थापनको अभाव देखिँदै आएको छ।

अस्पताल खाली गराउनुपर्ने सम्भावनाले बिरामी र कर्मचारी दुवै पक्षमा चिन्ता बढाएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिमका कारण स्थानीय सरोकारवालाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

यता, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भाडा सम्झौता गरी अस्पताल सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ।

तर, प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती र स्पष्ट निर्णयको अभावले अवस्था थप जटिल बनेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। करोडौँको लगानी भइसकेको संरचनाको भविष्य अनिश्चित बन्दा यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ।