काठमाडौंको राजनीतिक भूगोलमा च्यासल केवल एउटा पार्टी कार्यालय थिएन, त्यो एमालेको शक्ति, संरचना र स्मृतिको प्रतीकजस्तै बनेको थियो । तर अब त्यही च्यासल छोड्ने तयारीमा पुगेको एमालेले नयाँ राजनीतिक र भौतिक ठेगाना खोज्न थालेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा रहेको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि ललितपुरस्थित एमाले मुख्यालय सार्ने विषय सतहमा आएको हो । तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भोगचलन स्वीकृत भएको करिब १२ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा अझै ‘लिज’ प्रक्रियामा नपुगेको तथ्यले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल ले कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको स्वीकार गरेकी छन् । उनका अनुसार बर्खायाममा कार्यालय डुबानको समस्या पुरानै हो । पानीले सताउने, कामकाज प्रभावित हुने र संरचनात्मक असहजता बढ्दै गएको कारण पनि पार्टी नयाँ स्थानको खोजीमा रहेको संकेत उनले दिएकी छन् ।

तर यो केवल भवन सर्ने विषय मात्रै होइन । यसले नेपाली राजनीतिक दलहरूको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग’ सम्बन्धी अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । वर्षौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको सरकारी वा अर्धसरकारी जग्गाको कानुनी हैसियत स्पष्ट नहुनु अहिले एमालेमाथि मात्रै होइन, अन्य दल र संस्थामाथि पनि बहसको विषय बन्न सक्छ ।

च्यासल एमालेका लागि राजनीतिक उतारचढावको साक्षी बनेको स्थान हो । जनआन्दोलनपछि पुनर्गठनदेखि निर्वाचन रणनीति, विभाजनका तनावदेखि सत्ता समीकरणसम्मका अनेक निर्णय यही परिसरबाट भएका थिए । अब पार्टीले नयाँ कार्यालय रोज्दा केवल भौगोलिक स्थान होइन, राजनीतिक सन्देश पनि खोज्नेछ ।

रोचक कुरा के छ भने, एमाले स्वयं अहिले सरकारको प्रमुख शक्ति हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नै सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियाले पार्टी कार्यालय हटाउनुपर्ने परिस्थिति आउनु राजनीतिक रूपमा प्रतीकात्मक पनि देखिएको छ । यसले राज्य र दलबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।

अब एमाले कहाँ जान्छ भन्नेभन्दा पनि, च्यासलपछि उसले कस्तो ‘नयाँ राजनीतिक घर’ बनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।