काठमाडौं, २५ साउन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकले पाउँदै आएको औषधि सुविधाको दायरा पछिल्ला दुई वर्षमा क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैलीमा समावेश १८७ प्रकारका औषधि हटाएपछि बीमितले तिर्ने योगदान उस्तै रहे पनि पाउने सुविधामा भने कटौती भएको देखिएको हो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दोस्रो संशोधनसम्म सुविधा थैलीमा १ हजार २८९ प्रकारका औषधि समावेश थिए। त्यसपछि गरिएको तेस्रो संशोधनबाट यो संख्या १ हजार १५६ मा झर्‍यो। त्यसको केही समयमै भएको चौथो संशोधनले थप ५४ प्रकारका औषधि हटाएपछि अहिले सुविधा थैलीमा १ हजार १०२ प्रकारका औषधि मात्र कायम छन्।

हटाइएका औषधिमध्ये आकस्मिक उपचारमा प्रयोग हुने केही औषधिदेखि खोपसम्म छन्। बोर्डले भने एउटै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने औषधिको संख्या घटाइएको र आवश्यकताअनुसार सूचीमा सामान्य परिमार्जन गरिएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ मेसु डा. पवनकुमार साहका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने क्रममा सुविधा थैलीमा रहेका औषधिको सूचीमा परिवर्तन गरिएको हो। यसबाट सेवाग्राहीलाई ठूलो असर नपर्ने बोर्डको दाबी छ।

तर बीमितको धारणा भने फरक छ। सुविधा थैली क्रमशः घटाउँदै लैजाने तर बीमितबाट लिइने शुल्कमा परिवर्तन नगर्ने सरकारी नीतिले स्वास्थ्य बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

बालाजु माछापोखरीका रमेश ढुंगेलले सुविधा घटाउँदै जाने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बीमितले तिर्ने रकम र प्राप्त गर्ने सुविधाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवाको पहुँच र खर्च नियन्त्रणका नाममा विभिन्न सीमासमेत लागू गरिएका छन्। तेस्रो संशोधनपछि बोर्डले ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी नदिने गरी क्यापिङ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा १० प्रतिशत र निजी स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रतिशत रकम बीमित स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्कोतर्फ, धेरै स्वास्थ्य संस्थामा बीमाबाट प्राप्त हुने औषधि, परीक्षण र उपचार सुविधा तोकिएको मात्रामा उपलब्ध नहुने गुनासो पनि बढ्दो छ। यसले बीमा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता र सेवाग्राहीले पाउने सुविधाबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउने सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। त्यसैले सुविधा थैलीमा हुने हरेक कटौती केवल औषधिको सूची परिवर्तनको विषय नभई बीमितको योगदान, राज्यको दायित्व र स्वास्थ्य सेवामाथिको नागरिकको भरोसासँग जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्ने हो भने सुविधा घटाउने प्रक्रियाभन्दा पहिले त्यसको स्पष्ट आधार, वैज्ञानिक मूल्यांकन र सार्वजनिक जानकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा शुल्क उस्तै राखेर सुविधा क्रमशः घटाउँदै जाने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको जनविश्वासमै असर पार्न सक्छ।