काठमाडौँ, भदौ ३। सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँग भएको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई नेपाली उत्पादन तथा सेवाको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी बैठक, समारोह तथा विभिन्न अवसरमा प्रदान गरिने कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारी खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन र त्रैमासिक निरीक्षण गर्ने प्रावधानसमेत अघि सारिएको छ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा स्थानीय सीप, उद्यम र उद्योगको प्रवर्द्धनसँगै रोजगारी सिर्जना हुने तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्म सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा स्वदेशी उद्योगका लागि ठूलो बजार सिर्जना हुने देखिन्छ। यसलाई सरकारी खर्चलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकभित्रै रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।