काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीपीए खुलाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिलाई सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी तथा विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य छन्। प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने विषयमा विद्यमान आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको सिफारिससमेत अध्ययन गरिनेछ।

सोही अध्ययनका आधारमा पीपीए गर्ने नयाँ मापदण्ड तयार पारिनेछ।

मापदण्ड तयार भएपछि बोर्डमा पेस गरी आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले लामो समयदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका ऊर्जा आयोजना तथा प्रवर्द्धकका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।