औपचारिक सहभागिताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति र बदलिँदो विश्व शक्तिसन्तुलनमा नेपालले आफ्नो स्थान स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती

विश्लेषण ,काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिता, मन्त्रीस्तरीय बैठक र विभिन्न साइड इभेन्टमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु उनको भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची हो। तर नेपालको दृष्टिले यो भ्रमण केवल कूटनीतिक उपस्थिति जनाउने अवसरमा सीमित हुनु हुँदैन।

विश्व राजनीति तीव्र रूपमा पुनर्संरचनाको चरणमा छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, युद्ध र सुरक्षा चुनौती, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट तथा आप्रवासनजस्ता विषयले साना राष्ट्रको कूटनीतिक प्राथमिकतालाई समेत प्रभावित गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले ‘सबैसँग मित्रता’ भन्ने परम्परागत कूटनीतिक भाष्यलाई व्यवहारिक राष्ट्रिय हितसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मन्त्री खनालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रबाहेक विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। यिनै भेटवार्ता नेपालको वास्तविक कूटनीतिक उपलब्धि मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।

नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति हुनुपर्छ। राजनीतिक भेटघाट र औपचारिक वक्तव्यभन्दा पनि विदेशी लगानी, पर्यटन, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात प्रवर्द्धन र विकास साझेदारीमा ठोस परिणाम निकाल्ने गरी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई केवल ‘दुई ठूला छिमेकीबीचको देश’का रूपमा होइन, क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीको हित पनि परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण विषय हो। श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सीपको मान्यता, पारिश्रमिक र सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि नेपालको अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक एजेन्डा हो। हिमालय, हिमनदी र पानीका स्रोतमा भइरहेको परिवर्तनको असर नेपालले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा नेपालको पहुँच बढाउने विषयलाई महासभामा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सक्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अर्को महत्वपूर्ण परीक्षामा पनि छ। ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कुनै एक पक्षको रणनीतिक प्रभावक्षेत्रमा परेको देखिनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

यस अर्थमा न्यूयोर्क भ्रमण परराष्ट्रमन्त्रीका लागि केवल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर होइन, नेपालको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा पनि हो।

अब प्रश्न एउटा छ—नेपालले महासभामा भाषण मात्र गर्ने हो कि त्यहाँबाट केही लिएर पनि फर्कने हो?

नेपाललाई अहिले भाषणभन्दा परिणाम चाहिएको छ। लगानी चाहिएको छ, रोजगारी चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ, बजार चाहिएको छ र विश्व मञ्चमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई बलियोसँग स्थापित गर्ने कूटनीतिक क्षमता चाहिएको छ।

महासभाको मञ्चमा नेपालको आवाज सुनिनु महत्वपूर्ण छ। तर त्यो आवाज काठमाडौं फर्किएपछि नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने नतिजामा रूपान्तरण भयो भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुनेछ।