बिजुलीमा भ्याट : सरकारको नीति कति परिपक्व?

दुई महिनामै निर्णय उल्ट्याउने अवस्था किन आयो?

समाचार विश्लेषण

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा भ्याट लगायो। घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत कर लागू गरियो। तर कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै सरकार त्यसलाई हटाउने तयारीमा पुगेको छ।

ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको समाचारसँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, सरकारले निर्णय गर्नुअघि यसको आर्थिक प्रभावको पर्याप्त अध्ययन गरेको थियो कि थिएन?

विद्युत् उद्योगको आधारभूत उत्पादन लागत हो। त्यसमा अतिरिक्त कर थपिँदा उद्योगको लागत बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसको असर अन्ततः वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्छ। उद्योगीहरूले यही कारण विद्युत्मा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटको विरोध गर्दै आएका थिए।

तर सरकारले बजेट बनाउँदा यी प्रभावको मूल्यांकन गरेको थियो भने यति छोटो अवधिमै निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

यदि पर्याप्त अध्ययनबिना कर लगाइएको हो भने त्यो अझ गम्भीर विषय हो। राज्यले करदातामाथि नयाँ भार थप्नुअघि दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्नैपर्छ।

अर्कोतर्फ, भ्याट हटाउने निर्णय भए पनि साउनदेखि उठाइएको रकमको हिसाब मिलाउने विषय महत्वपूर्ण छ। आगामी बिलमा समायोजन गर्ने भनिएको रकम पारदर्शी र सहज ढंगले उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ।

विद्युत्मा भ्याट हट्नु उद्योग र व्यवसायका लागि राहत हुन सक्छ। उत्पादन लागत घट्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर सरकारका लागि यो निर्णय एउटा ठूलो नीतिगत पाठ पनि हो।

कर नीति राजस्व उठाउने औजार मात्र होइन, उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रभावित गर्ने आर्थिक नीति पनि हो।

आज कर लगाउने र भोलि दबाबमा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारको नीतिगत विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। लगानीकर्ताले स्थिर नीति खोज्छन्, उद्योगले पूर्वानुमानयोग्य लागत खोज्छ र उपभोक्ताले स्पष्ट बिलिङ प्रणाली।

त्यसैले अबको चुनौती भ्याट हटाउनु मात्र होइन, कर नीति बनाउने प्रक्रियालाई अध्ययन, तथ्य र दीर्घकालीन आर्थिक हितमा आधारित बनाउनु हो।

दुई महिनामै निर्णय उल्टिनु सरकारका लागि केवल एउटा नीतिगत संशोधन होइन, नीति निर्माणमा गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो।