स्तरोन्नतिको मोडमा नेपाल: विकासको गति र विपद्को दबाबबीच थप समयको खोजी

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (LDC) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेका बेला सरकारले त्यसका लागि थप समय मागेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्ने विषय उठाएका हुन्।

नेपालका लागि यो आग्रह केवल समय थप्ने प्रशासनिक विषय मात्र होइन। LDC बाट स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता र अन्य सुविधामा आउन सक्ने परिवर्तनलाई मुलुकले कति सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ।

नेपालले स्तरोन्नतिका आवश्यक सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक विपद्, कमजोर उत्पादन क्षमता, रोजगारीको सीमित अवसर र अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती कायम छन्। भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले पछिल्लो समय थपिएको जोखिमलाई पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ।

महासचिव गुटेरेसले नेपालप्रति जलवायु तथा विपद्का विषयमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तको मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ।

तर स्तरोन्नतिको प्रक्रिया लम्ब्याउनु मात्रै समाधान भने होइन। थप समयलाई उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

नेपालको मुख्य प्रश्न अब ‘कहिले स्तरोन्नति हुने?’ भन्दा पनि ‘स्तरोन्नतिपछि अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने?’ भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै गर्दा घरेलु आर्थिक सुधारको गति पनि समान रूपमा बढाउन आवश्यक छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय उपस्थिति र उच्च तहमा भएका छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने आधार तयार गर्न सक्छन्। तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी भने नेपालको आफ्नै नीति, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक तयारीमा निर्भर हुनेछ।