काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने निर्णयसहित ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको छ। यससँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने बाटो थप सहज भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको हो।

अब निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्नेछन्। त्यसबापत आयोगले तोकेको दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।

विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाहेक रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि भने आयोगले छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, नियमावली तथा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ लागू गरेको जनाएको छ।

मापदण्डमा प्रसारण प्रणालीको लागत, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, स्वपुँजीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय खर्च र आयकरलगायतलाई वार्षिक आवश्यक आय गणनामा समेटिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई आफ्ना ग्राहक वा बजारसम्म विद्युत् पुर्‍याउन राष्ट्रिय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने औपचारिक बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।