काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा एउटै अवधिमा विभिन्न तहका पदमा उम्मेदवारी दिने सम्भावनालाई रोक्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले उम्मेदवारीसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।

निर्वाचन समितिले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति त्यसपछि हुने प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।

समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालद्वारा जारी सूचनामा पार्टी विधानले एउटै अधिवेशन अवधिमा कुनै तहमा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्तिलाई सोही अवधिमा अर्को तहको कार्यसमितिको पदमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको स्मरण गराइएको छ।

यसको अर्थ केन्द्रीय महाधिवेशनमा सभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यलगायत कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने नेताले त्यसपछि हुने प्रदेश वा जिल्ला अधिवेशनमा पदाधिकारी अथवा सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।

निर्वाचन समितिले आसन्न महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था पुनः स्पष्ट पारेको हो। समितिको सूचनामा केन्द्रीय पदमा उम्मेदवार बनेका व्यक्ति त्यसपछि हुने प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले महाधिवेशनको तयारीसँगै विभिन्न तहमा उम्मेदवारीको योजना बनाइरहेका कांग्रेस नेताहरूको रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी केन्द्र र प्रदेश वा जिल्लामा एकैपटक राजनीतिक भूमिका खोजिरहेका नेताहरूले अब आफ्नो उम्मेदवारीको तह स्पष्ट रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएको छ।

निर्वाचन समितिले पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधिका विषयमा पनि अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था स्मरण गराएको छ। पार्टी विधानअनुसार पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाबाट आएका पदेन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी र निर्वाचन प्रक्रियालाई विधानअनुसार अघि बढाउन निर्वाचन समितिले यस्ता प्रावधानहरू सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्दै आएको छ।

यससँगै महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र संगठनात्मक भूमिकाको तह छनोट गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। केन्द्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कि प्रदेश वा जिल्लाको संगठनात्मक नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय अब व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीतिसँगै निर्वाचन नियमको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने भएको छ।