२९७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ४ सहमहामन्त्री र ६६ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बन्दसत्रबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै अब कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १६७ सदस्यबाट बढेर २९७ सदस्यीय हुने भएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या नै करिब ७ हजार ७ सय पुगेकाले संगठनको आकारअनुसार केन्द्रीय संरचना विस्तार गर्नुपरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले केन्द्रीय समितिमा निर्वाचितसँगै मनोनीत सदस्यको संख्या पनि बढाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसमा अब एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, एक महिला महामन्त्रीसहित तीन महामन्त्री र ११ निर्वाचित सहमहामन्त्री रहनेछन्। यसबाहेक चार सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय समितिको कुल २९७ सदस्यमा ६६ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले पार्टी सभापतिलाई संगठनभित्र विभिन्न समूह, क्षेत्र र प्रतिनिधित्वलाई समेट्ने थप राजनीतिक स्पेस दिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका नेता र प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पार्टी संगठन र संसदीय तथा प्रदेश संरचनाबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने प्रयास देखिन्छ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकारसमेत बढाएको छ। यसअघि ३१ सदस्यीय रहेको कार्यसम्पादन समिति अब ४१ सदस्यीय हुनेछ। कोषाध्यक्ष र प्रवक्तालाई पनि सभापतिले पदाधिकारीको हैसियतमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार सहप्रवक्ता नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारसमेत सभापतिलाई दिइएको छ।

संरचना विस्तारसँगै कांग्रेसभित्र यसको राजनीतिक प्रभावबारे बहस सुरु हुने देखिएको छ। ठूलो केन्द्रीय समिति बनाउँदा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र समूहलाई समेट्न सहज हुने पक्षमा तर्क हुन सक्छ। तर मनोनीत हुने पदको संख्या बढ्दा नेतृत्वको प्रभाव र सभापतिको राजनीतिक पहुँच अझ बलियो हुनसक्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।

विशेषगरी ६६ केन्द्रीय सदस्य र चार सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने अधिकारले आगामी दिनमा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने, असन्तुष्ट समूहलाई समेट्ने तथा निर्वाचनमा पराजित वा प्रतिनिधित्वबाट बाहिरिएका नेताहरूलाई पार्टी संरचनामा जोड्ने अवसर सभापतिलाई दिनेछ।

यस अर्थमा १५औँ महाधिवेशनको यो निर्णय केवल संगठनको आकार बढाउने विषयमा सीमित छैन। यसले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व, गुटगत सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

अब मुख्य प्रश्न भनेको ठूलो संरचनाले कांग्रेसलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउँछ कि पदको संख्या बढाएर नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई थप संस्थागत गर्छ भन्ने हो। यसको वास्तविक परीक्षण भने मनोनीत हुने ६६ केन्द्रीय सदस्य र चार सहमहामन्त्री चयन भएपछि हुनेछ।