हिमालदेखि प्रशान्तसम्म नेपालको जलवायु कूटनीति

फुनाफुतिमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, साना टापु राष्ट्रसँग साझा जलवायु एजेन्डामा जोड

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयदेखि प्रशान्त महासागरसम्म बढ्दो जोखिमलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टुभालुको राजधानी फुनाफुतिमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को आगामी कोप–३१ सम्मेलनअघि आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा सहभागी हुँदै मन्त्री खनालले पर्वतीय मुलुक र साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायु संकटका समान पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उठाएका हुन्।

कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। विशेषगरी जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपालको धारणा उनले प्रस्तुत गरे।

टुभालुसँग हिमाल–समुद्रको साझा पीडा

टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओसँगको भेटमा खनालले हिमाली क्षेत्र र प्रशान्तका साना टापु राष्ट्रले फरक भौगोलिक अवस्थामा रहे पनि जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव समान रूपमा भोगिरहेको बताए।

समुद्री सतह वृद्धि र तटीय जोखिमसँग जुधिरहेको टुभालुका लागि हिमालयमा तीव्र रूपमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने क्रम अर्को भूगोलको समान संकट भएको नेपालको तर्क छ। दुवै देशबीच जलवायु सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।

फुनाफुतिमा रहेको ‘कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्ट’को अवलोकनका क्रममा खनालले टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआसँग पनि भेटवार्ता गरे। भेटमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र तटीय टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भयो।

दुवै पक्षले जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रहरूको साझा आवाज थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मोरिसससँग पनि जलवायु सहकार्य

मन्त्री खनालले मोरिससका राष्ट्रपति धरमवीर गोखुल र प्रथम महिला बृन्दा गोखुलसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटमा उनले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा मोरिसस पुगेको स्मरण गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे चर्चा गरे।

आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु कार्यका विषयमा नेपाल र मोरिससबीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

टुभालुको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको अनुकूलन प्रयासको अवलोकनबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले समुद्री सतह वृद्धि, तीव्र सामुद्रिक छाल र तटीय क्षय नियन्त्रणका उपायबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएको छ।

नेपालले भने हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने क्रम र प्रशान्त क्षेत्रमा बढिरहेको समुद्री सतहबीचको सम्बन्धलाई एउटै जलवायु संकटको फरक अभिव्यक्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यस सन्दर्भमा खनालले विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता समयमै, पर्याप्त र न्यायोचित रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालका लागि यो कूटनीतिक पहल केवल जलवायु बहसमा सहभागिताको विषय होइन, हिमालयको संकटलाई प्रशान्तका साना टापु राष्ट्रको संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको साझा एजेन्डा बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।