काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गए पनि चुनावको मिति र प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनको मोडालिटीबारे अझै स्पष्टता देखिएको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको बताए पनि सरकारले औपचारिक मिति घोषणा नगरेसम्म निर्वाचनको समयतालिका यकिन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलमा कार्कीले स्थानीय तह लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन राख्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसै आसपास निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। संवैधानिक र कानुनी प्रावधानसँगै निर्वाचन व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्ष हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने र आयोगले त्यसैअनुसार काम गर्ने कार्कीको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अहिले नै चुनाव एकैसाथ हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन।’

यसले निर्वाचनको सम्भावित समयबारे चलिरहेको राजनीतिक बहसलाई थप खुला बनाएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने कि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटै प्रक्रियामा अघि बढाउने भन्ने विषय अब सरकारको राजनीतिक निर्णयमा निर्भर देखिएको छ।

आयोगले भने आफूलाई निर्वाचनका लागि सधैं तयार अवस्थामा राखेको जनाएको छ। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि निष्पक्ष, विश्वसनीय र विवादरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोगको हुने कार्कीले बताएका छन्।

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया ढिलो हुँदा संवैधानिक रिक्तताको प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले आयोगको पछिल्लो भनाइलाई महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर मिति घोषणा, निर्वाचनको मोडालिटी र प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनबीचको तालमेलबारे राजनीतिक तहबाट अझै निर्णय आउन बाँकी छ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। मतदाता व्यवस्थापनदेखि निर्वाचन सामग्री, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय तयारीसम्मका कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

अब मुख्य प्रश्न आयोग तयार छ कि छैन भन्ने होइन, सरकारले निर्वाचनको मिति कहिले र कुन ढाँचामा घोषणा गर्छ भन्ने हो।