१०५.६२ मेगावाटका दुई आयोजनाले पाए लगानी स्वीकृति, अरुण–३ को उत्पादन लक्ष्य २०२८ फेब्रुअरी

काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले नार खोला र सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी स्वीकृति दिएको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी हुनेछ। दुवै आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

लगानी स्वीकृतिसँगै बोर्डले लामो समयदेखि चर्चामा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ ले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली आयोजना परियोजना विकास सम्झौताका प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ।

बोर्डले लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले आफैँ आह्वान नगरेका लगानी प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार ‘स्वीस च्यालेन्ज’ विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनालाई नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याउने योगदानका आधारमा प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।

दुई आयोजनामा लगानी स्वीकृत हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ पुँजी परिचालनको संकेत हो। तर, लगानी स्वीकृतिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन। आयोजना निर्माणको गति, तोकिएको समयभित्र उत्पादन, लागत नियन्त्रण र लगानीको प्रभावकारी उपयोगले नै यस्ता निर्णयको वास्तविक परिणाम देखाउनेछन्।

अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजनाको प्रगति तथा नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयनले सरकारको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।

बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, अन्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए।