नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातबाटै बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २४ असोज। बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। नागरिक पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको व्यवस्थालाई अदालतले बदर गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा सर्वसाधारणले बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा प्रक्रियामा रहेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट सन्देश गएको छ। यसले नागरिकको सहज पहुँच, प्रशासनिक व्यावहारिकता र सार्वजनिक सेवामा वैकल्पिक पहिचानको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ।