पुरानै आकारको बजेट प्रस्तुत, सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि अब परीक्षा

धनगढी, २५ असोज विराटपाटी ,सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई महिनापछि आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले ल्याएको बजेटकै आकारलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि खर्च र विकास कार्यक्रम अघि बढाउने बाटो खोलेको छ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनापछि बजेट आउनुले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र विकास योजनामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट १० अर्ब २४ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकमबाट ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ।

त्यसैगरी संघीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ जुट्ने अपेक्षा सरकारको छ।

बजेटको स्रोत संरचनाले प्रदेशको वित्तीय क्षमता अझै संघीय अनुदान र अन्य बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेको देखाउँछ। आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन नसकेसम्म प्रदेशको विकास खर्च र योजनाको निरन्तरतामा संघीय स्रोतको उपलब्धताले ठूलो प्रभाव पारिरहनेछ।

बजेट प्रस्तुत हुनु आफैंमा उपलब्धि भए पनि यसको वास्तविक मूल्य कार्यान्वयनबाट मापन हुनेछ। प्रदेशवासीले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेटको प्रत्यक्ष लाभ खोजिरहेका छन्।

नयाँ सरकारले पुरानै आकारको बजेटलाई अघि बढाउँदा खर्चको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नु, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नु र विनियोजित रकम समयमै खर्च गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछन्। राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै विकास योजनाको प्राथमिकता फेरिने वा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्था दोहोरिन नदिन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ।

विशेषगरी दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकसम्म आधारभूत सेवा पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले कति प्रभावकारी रूपमा समेट्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अन्ततः सुदूरपश्चिमका लागि अहिलेको आवश्यकता बजेटको आकार मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको पारदर्शी उपयोग र परिणाममुखी कार्यान्वयन हो। प्रदेश सरकारले राजनीतिक सहमतिबाट बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई विकासको गति बढाउने अवसरमा बदल्न सके मात्र यसले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नेछ।