विराटनगरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जुट्दै, संघीयता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा

वित्तीय अधिकार, पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा साझा धारणा बनाउने लक्ष्य

विराटनगर। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश सरकारका साझा समस्या समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यले विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन हुने भएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारको संयोजनमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनले संघीय सरकारसँगको समन्वय, संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन र प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारका साझा समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता तय गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो।

वित्तीय संघीयता र अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड

सम्मेलनमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सुधारका विषयमा छलफल हुनेछ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता र संघीय सरकारसँगको समन्वयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेशहरूको विकास निर्माणमा देखिएका साझा चुनौती समाधान गर्न नीतिगत सहकार्य आवश्यक रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विकास आयोजना अघि बढाउन भोगिरहेका अवरोधबारे साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुनेछ।

स्रोत बाँडफाँटदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म छलफल

प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग, त्यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट, अन्तरप्रदेश पूर्वाधार निर्माण तथा व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन सम्मेलनका अन्य प्रमुख कार्यसूची हुन्।

त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त पहल, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उपाय र सुशासनका सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

प्रदेशहरूको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक आयका स्रोत पहिचान तथा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा समेत सम्मेलन केन्द्रित रहने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

प्रदेशहरूबीच साझा समस्या र एजेन्डा पहिचान गर्नु सम्मेलनको एउटा पक्ष हो। तर त्यसबाट निस्कने निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, अधिकार प्रयोगमा देखिने अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा रहेका चुनौती समाधान गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ।

सम्मेलनबाट तय हुने प्रतिबद्धता समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र नियमित अनुगमनसहित कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशहरूबीचको सहकार्यले ठोस परिणाम दिन सक्छ। अन्यथा साझा समस्या पहिचान र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

प्रदेश सरकारका उपलब्धि नागरिकसम्म पुर्‍याउने, सेवा प्रवाह सुधार्ने र जनविश्वास बढाउने उपाय खोज्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ। अब सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कस्तो साझा मार्गचित्र तयार गर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कति सफल हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।