चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय डाक्टरहरूलाई पनि सरकारी मेडिकल संस्थामा कार्यरत डाक्टरसरह जीविकोपार्जन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले सम्बन्धित पक्षहरूको प्रतिवेदनका सिफारिस र व्यापक छलफलपछि उक्त निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै, अब निजी मेडिकल कलेजका आवासीय डाक्टरहरूले मासिक रु ४८,७०० भत्ता प्राप्त गर्नेछन्, जुन सरकारी मेडिकल संस्थामा कार्यरत डाक्टरहरूसरह हुनेछ।

हाल निजी मेडिकल संस्थाहरूले आवासीय डाक्टरहरूलाई मासिक रु २०,००० मात्र भत्ता प्रदान गर्दै आएका छन्। यस असमानताका कारण स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा विद्यार्थीहरूले पटकपटक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

आयोगको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिएको परिस्थितिमा सरकार प्रमुखले सकारात्मक रूपमा हस्तक्षेप गर्दै असन्तुष्ट मेडिकल विद्यार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न उपाय अपनाएका हुन्।

यसैगरी, बैठकले दुई वर्षे अध्ययन तथा कार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने विद्यार्थीहरूमाथि वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लगाउने विषयमा पनि छलफल गर्‍यो।

बैठकमा, निजी मेडिकल कलेज संघका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्णय लिन आग्रह गरे।

तर, आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय डाक्टरहरूलाई पनि समान सुविधा दिने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न, मेडिकल कलेजहरूका शुल्क र सीट निर्धारण गर्न लगायतका जिम्मेवारी बोकेको आयोगले बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधनको आवश्यकताका विषयमा पनि छलफल गर्‍यो।

साथै, बैठकले अन्य बाँकी मुद्दाहरू थप छलफलपछि टुंग्याउने निर्णय गरेको छ।