काठमाडौं, असार १५ अबदेखि स्वास्थ्य बीमाका लाभ लिन चाहने नागरिकहरूले पहिलो स्वास्थ्य सेवा विन्दुका रूपमा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधनको दफा ९ को उपदफा (६) तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को प्रथम संशोधनको नियम २ को खण्ड (छ) अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थासँगै सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब बीमाश्रित बिरामीलाई प्रारम्भिक सेवा दिने अधिकार गुमाएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, यस कदमले सेवामा पारदर्शिता, खर्च नियन्त्रण र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपयोग दर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने यो निर्णयले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच घटाउने खतरा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए अनुसार, “बीमा प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीतर्फ लैजाने उद्देश्यले पहिलो सम्पर्क बिन्दुलाई सरकारी संस्थामै केन्द्रित गरिएको हो। यसले सेवा प्रवाहको अनुगमन सहज बनाउनेछ।”

तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यो निर्णयले तत्कालीन अवस्थामा सेवा लिने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउने र खासगरी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नभएका स्थानमा जनतालाई थप समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हालसम्म बीमाश्रितहरूले आफूले रोजेको स्वास्थ्य संस्था (सरकारी, सामुदायिक वा निजी) बाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था थियो। तर, बीमा प्रणालीको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि सरकारले सुधारका प्रयासस्वरूप कानुनी संशोधनमार्फत यो निर्णय लिएको हो।

यो नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ। नागरिकहरूले अब बीमा सुविधा उपयोग गर्नुअघि नजिकको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनुपर्नेछ। अन्य संस्थामा गरिएको खर्च बीमा अन्तर्गत नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।